कृषीमंत्री ना डॉ अनिल बोंडे शेतकऱ्यांचे तारणहार

कृषीमंत्री डॉ अनिल बोंडे यांच्या कारकिर्दिवर विशेष लेख

*“कृषीमंत्र्यांच्या रूपाने शेतकऱ्यांना मिळाला तारणहार*”

*नव्वद दिवसांच्या कालावधीत कृषीमंत्री ‘डॉ अनिल बोंडे हे’ यांनी घेतले शेतकरी हिताचे निर्णय*

 

संपुर्ण देशातील जनतेला अन्नधान्य पुरविणारा शेतकरी जेव्हा संकटात असतो त्यावेळी त्या शेतकऱ्यांची मानसिकता काय होत असेल? याचा अंदाज हा शेतकऱ्यांनाच येऊ शकतो. आपल्या हक्काच्या योजनांपासून वंचित राहणारा शेतकरी हा राज्यकर्त्यांच्या नावे बोटं मोडतो. संबधीत सर्व कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतरही शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही, कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये अपात्र म्हणून शेरा मिळतो, त्यावेळी तो बळीराजा आपल्या नशिबालाच कोसतो. आणि, संकटाचा सामना करतो. शेतकऱ्यांचे हे सर्व दुख आणि त्यांच्या समस्यां हेरून त्या सोडविण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न राज्याचे कृषीमंत्री ना. डॉ अनिल बोंडे यांनी सुरू केले आहेत. भाजपा सरकारमध्ये तीन महिन्यांपुर्वीच  मोर्शी वरूड विधानसभेचे आमदार डॉ अनिल बोंडे यांनी कृषीमंत्री म्हणून पदभार स्विकारला. मुळातच शेतकरी असलेले डॉ अनिल बोंडे यांचा शेतीचा प्रचंड अभ्यास आहे.शेतीविषयक प्रश्नांचे ते जाणकार आहेत. व्यवसायाने डॉक्टर असल्याने  निरीक्षण  ,संशोधन आणि उपाय या माध्यमातून त्यांनी अवघ्या तीनच महिन्यात शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन बळीराजाला दिलासा दिला आहे. कृषी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आणि हा कणा मजबूत करण्याची जबाबदारी  राज्य सरकारच्या कृषी मंत्रालयाची आहे. या सर्व निकषांवर डॉ बोंडे हे खरे उतरले आहे.शेतकरी आणि शेतमजूरांच्या प्रगतीकरीता त्यांनी इमानेइतबारे प्रयत्न सुरू केले आहेत. अर्थातच, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी डॉ बोंडे यांना ‘मंत्रीपदी’ नेमताना जो विश्वास दाखविला तो विश्वास प्रत्यक्षात सार्थ करण्याकरीता डॉ बोंडे यांनी यांनी कृषी विभागात सुरू केलेले बदल व सुधारणा ह्या अभिनंदनिय आहेत.

सततची नापिकी आणि दुष्काळ यावर उपाय म्हणून सरकारने सुरू केलेल्या पीक विमा योजनेचा लाभ  कठीण  निकष आणि  जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांना अद्यापही मिळत नाही. पीक विम्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी डॉ बोंडे यांनी पदभार स्विकारताच तातडीने निकष  व अटी  शिथील करण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला.यात उंबरठा उत्पन्नाचे निकष बदलविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. सात वर्षातील सर्वाधीक उत्पादन असलेल्या एका वर्षातील उत्पन्न ग्राह्य धरणे आणि जोखीम स्तर ७० टक्क्यावरून ९० टक्के करणे असे बदल सुचविण्यात आले. तर विमा कंपनींचे प्रतिनिधी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी बसतील हे बंधनकारक करण्यात आले. या बदलांचा निश्चितच शेतकऱ्यांना फायदा होईल. शेती आणि शेतकरी जगवायचा  असेल तर नाविण्य पुर्ण योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.कृषी विभागाकडे असलेल्या पडीक जमिनीवर निमपार्क प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. भारताचे पहिले कृषीमंत्री डॉ पंजाबराव देशमुख यांचे कृषी क्षेत्रातील योगदान बघून त्यांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात यावे असा प्रस्ताव केन्द्र सरकारकडे पाठविण्यात आला. डॉ पंजाबराव देशमुख आणि पंडीत दिनदयाल उपाध्याय यांचे कृषीविषयक विचार सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याकरीता पुस्तिका काढण्यात येणार आहे. शेतमजूरांकरीता धोरणात्मक योजना राबविण्यात येणार आहे.अत्याधूनिक सोईने युक्त असे अमरावती येथे कृषीभवनाची निर्मिती होणार आहे.

इंडो-इस्रायल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून नागपुर, अमरावती आणि वर्धा या तीन जिल्ह्यांमध्ये सिट्रस इस्टेट प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे.विदर्भाच्या दृष्टीने हा अत्यंत मैलाचा दगड ठरणार आहे. राष्ट्रीय कृषीविकास योजना अर्थात ‘रफ्तार’ च्या प्रभावी अंमलबजावणीकरीता प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आली. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ  अधिकाअधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याकरीता योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेकरीता  शेतकरी कुटूंबातील सर्व ठिकाणचे लागवडीलायक क्षेत्र दोन हेक्टर पर्यंत असावे ही अट शिथील करण्याकरीता पुढाकार घेतला.राज्यातील अनुसूचीत जाती व नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याकरीता डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतील विशेष घटक योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.कृषी विषयक योजनेतील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सोडविण्याकरीता असलेल्या समितीत शेतकऱ्यांचे दोन प्रतिनिधी घेण्याचा निर्णयही डॉ बोंडे यांनी घेतला. आजच्या काळाची गरज ओळखून सेंद्रीय शेती विषमुक्त शेती करण्याकरीता डॉ पंजाबराव देशमुख जैविक मिशनच्या माध्यमातून या वर्षी दहा कोटी रूपयांची तरतूद करून निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला.यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल.

‘गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेची’ व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. या पुर्वी शेतकरी कुटूंबातील कोणत्याही एका सदस्यालाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. आता या नंतर या योजनेत वय वर्ष १० ते ७५ दरम्यानच्या  शेतकरी कुटूंबातील दोन सदस्यांकरीता योजना राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. ‘मुख्यमंत्री शास्वत सिंचन योजनेत’  विदर्भ मराठवाड्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांचा समावेश करण्याचा निर्णयही डॉ बोंडे यांनी घेतला. त्याचप्रमाणे ‘नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाची’ व्याप्ती वाढवून २ ते ५ हेक्टर पर्यंत शेतीधारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.यातील अर्थसहाय्याच्या प्रमाणातही वाढ करण्यात आली.अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांकरीता असलेली बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत १०० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.या व्यतिरीक्त राष्ट्रीय शास्वत शेती अभियान राबविण्याकरीता ४३ कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.गटशेतीस चालना देऊन शेतकऱ्यांच्या कंपन्या स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतात लागणारी महागडी अवजारे विकत घेण्याची गरज पडणार नाही.कृषी सहाय्यकांना ग्रामपंचायतीमध्ये बसण्याची जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांना कृषी सहाय्यकांची भेट सुलभ करून देण्याचे महत्वाचे काम कृषीमंत्र्यांनी केले.

कृषीपयोगी १३ योजनांची माहिती एका क्लिक वर उपलब्ध करून ‘महाडिबीटी पोर्टल’ सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टल मध्ये शेतकऱ्यांची सर्व माहिती संकलीत करणे शक्य होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषीव्यवसाय व ग्रामिण परिवर्तन अर्थात ‘स्मार्ट’ ही जागतीक बँकेची २१०० कोटी रूपयांची  अर्थसह्ाय्यीत योजना तातडीने राबविण्यास सुरूवात झाली आहे.ठाणे येथे शेतकरी भवन,महाराष्ट्र कृषी औद्योगीक विकास महामंडळाचे बळकटीकरण, मोर्शी येथे कृषी महाविद्यालय,कृषी संवाद केंद्र,अनुकंपा तत्वावर नियुक्त्या,इत्यादी महत्वपुर्ण निर्णय कृषीमंत्र्यांनी अवघ्या तीन महिन्याच्या कालावधीत घेतले. महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व सहाही महसूली विभागात कृषीखात्याच्या बैठकी घेऊन शेतीविषय योजना मार्गी लावण्यात आल्या. मिळालेल्या संधीचे सोने करायचे हा डॉ बोंडे यांचा निर्धार असल्यानेच अवघ्या तीन महिन्याच्या कालावधीत शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन त्यांच्या पर्यंत लाभ पोहोचविण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न डॉ बोंडे यांनी केले.त्यांच्या या कार्यकतृत्वाला मानाचा मुजरा.

*-मोरेश्वर वानखडे* 

कार्यकारी परिषद सदस्य

डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ 

अकोला